असा आहे राज्याचा अर्थसंकल्प

By Aadhunik Kesari

On 28 Jun 2024 15:17:09

महाराष्ट्र शासनाचा 2024-2025 या वर्षाचा

अतिरिक्त अर्थसंकल्प विधानसभेला सादर करताना

श्री. अजित पवार

उपमुख्यमंत्री (वित्त)

सन्माननीय अध्यक्ष महोदय,

मी आपल्या अनुमतीने सन 2024-25 यावर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सभागृहाला सादर करतो आहे.

उदंड पाहिले , उदंड ऐकिले

उदंड वर्णिले, क्षेत्रमहिमे |

ऐसी चंद्रभागा , ऐसे भीमातीर

ऐसा विटेवर , देव कोठे ||

ऐसे संतजन , ऐसे हरिचे दास

ऐसा नामघोष , सांगा कोठे |

तुका म्हणें , आम्हां अनाथाकारणें

पंढरी निर्माण , केली देवें.....

श्रीसंत तुकाराम महाराजांनी वर्णन केलेल्या, महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत श्री विठ्ठलाच्या दर्शनाला अवघ्या महाराष्ट्रातून वैष्णवांच्या दिंड्या निघाल्या आहेत. जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे आज देहूतून प्रस्थान होते आहे. ज्ञानेश्वर माऊलींची पालखी उद्या आळंदीहून निघेल.

साधारण हजार वर्षांची परंपरा असलेल्या या वारीशी , वारकरी भक्तीमार्गाशी महाराष्ट्राची नाळ जोडलेली आहे, याची जाणीव या सरकारला आहे. महाराष्ट्राची ओळख म्हणून जिची जगभर दखल घेतली जाते त्या पंढरपूरच्या वारीचा म्हणूनच आपण जागतिक वारसा नामांकनासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठवतो आहोत. आपल्या परंपरेची पताका खांद्यावर घेऊन जाणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांविषयी कृतज्ञता म्हणून सरकारने यावर्षीपासून प्रति दिंडी 20 हजार रूपये निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. “निर्मल वारी” साठी36 कोटी 71 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाच्या माध्यमातून देहू- आळंदी ते पंढरपूर या दोन्ही मुख्य पालखी मार्गावरील सर्व वारकऱ्यांची आरोग्य तपासणी केली जाणार आहे. आवश्यकतेनुसार मोफत औषधोपचारही केले जाणार आहेत.

किर्तनकार, वारकरी, भजनीमंडळ यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेचपालखी मार्गांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी, “मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ” स्थापन करण्यात येईल.

लोकसभेच्यानुकत्याचझालेल्यानिवडणुकीतराष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला बहुमत प्राप्त झाले आहे. केंद्रात मा.श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सलग तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन झालेआहे.माननीय पंतप्रधानांचेमीत्यासाठी आपल्यासर्वांच्यातर्फे मन:पूर्वक अभिनंदन करतो.

महाराष्ट्रालासहकार्यकरण्याबाबतकेंद्रशासनानेनेहमीचसकारात्मकभूमिकाघेतलीआहे.केंद्रशासनाच्यापहिल्याचमंत्रीमडंळबैठकीतराज्यातील 76 हजार 200 कोटीरुपयेकिमतीच्यावाढवणबंदरप्रकल्पालामंजूरीदेण्यातआली.त्यामुळेराज्याच्याआर्थिकविकासालाचालनामिळणारअसुनत्याद्वारे10लाखांहूनअधिकरोजगारनिर्माणहोणारआहेत.यापुढीलपाचवर्षातहीकेंद्रशासनाचेअसेचभक्कमपाठबळराज्यालालाभेल, याचीखात्रीमीबाळगतो.

दिनांक 27 फेब्रुवारी 2024 रोजीमीसभागृहालाराज्याचा 2024-25 याआर्थिकवर्षाचाअंतरिमअर्थसंकल्पसादरकेलाहोता. पायाभूत सुविधांवरील खर्चात वाढ करून राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलिअन डॉलर करण्याचा निर्धारत्यातव्यक्तकरण्यातआला होता.रेल्वे, रस्ते, मेट्रो मार्ग, विमानत‌ळ, बंदरे व उद्योग अशाविविधक्षेत्रांतील गुंतवणूकीबाबतही मी त्यावेळीसविस्तर उल्लेख केला होता. अर्थव्यवस्थेचेआकारमानवाढल्यानंतर सरासरी दरडोई उत्पन्नातवाढ होणार आहेच;पण त्याचबरोबर राज्याच्या आर्थिक प्रगतीचे पुरेसे लाभ न होणाऱ्या घटकांच्या वैयक्तिक उत्पन्नात लक्षणीयवाढ कशी होईल,यासाठीप्रयत्न करणे गरजेचे आहे. महिला,शेतकरी, युवा,मागास वर्ग आणि सर्व समाजातील गरिबांना भरीव आर्थिक मदत आणि प्रगतीच्या संधी उपलब्ध करून देणे हाअतिरिक्त अर्थसंकल्पाचा मुख्य हेतू आहे.

महिलांसाठी विविध योजना शिव-शाहू-फुले-आंबेडकरांच्याविचारांच्यापुरोगामित्वाचा वारसा जपतमहाराष्ट्रानेमहिलांना केंद्रस्थानी ठेऊन विकासाची वाटचाल केली आहे.शिक्षण, नोकरीआणिराजकीय क्षेत्रात महिलांना आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे देशातीलपहिले राज्य आहे.राज्याने १९९४ मध्येपहिले महिला धोरण जाहीर केले. त्यात वेळोवेळी कालसुसंगत सुधारणाकरण्यातआल्या. नुकतेचराज्याचेचौथे अष्टसूत्री महिला धोरण जाहीर करण्यातआले आहे. महिला व मुलींनासामाजिक,प्रशासकीयआणि राजकीयक्षेत्रातसमानहक्कवदर्जाप्राप्तहोण्याकरीतापोषणआहार, स्वास्थ्य,शिक्षण, उद्योजकतातसेचकौशल्य विकासआणिरोजगारासाठीविविधयोजनाप्रभावीपणेराबविण्यातयेतील.

मुलीच्या जन्माचे स्वागत करणारी आणितिलावयवर्षे१८ पर्यंत अर्थसहाय्य करणारी “लेक लाडकी योजना”,गर्भवतीमातांचेआरोग्यवसंस्थात्मकप्रसूतीकरीताजननीसुरक्षायोजना, प्रधानमंत्रीमातृवंदनायोजना, बचत गटांच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांचे सक्षमीकरण,बस प्रवासात सवलत, महिलांसाठीविशेषबस,घर खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत, कौटुंबिक समस्याग्रस्त महिलांसाठीशक्ती सदन योजना, नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी व्यवसायकरातूनसूट, महिलावसतीगृहे, महिलाकेंद्रीत पर्यटन धोरण अशा विविध योजनांचीप्रभावीअंमलबजावणी करण्यातयेत आहे.

1. मुख्यमंत्री माझी लाडकीबहीणयोजना स्त्री ही कुटुंबाचा आधार असते. आता ती एकूण समाजाचाच केंद्रबिंदू होते आहे.कुटुंबाचे व्यवस्थापन आणि अर्थार्जन अशा दोन्ही आघाड्यांवर ती लढते आहे. एकहाती कुटुंब सांभाळणाऱ्या, कर्तबगार मुलं घडवणाऱ्या महिलाही आपल्याला पाहायला मिळतात. वेगवेगळ्या परिक्षांच्या निकालाच्या वेळी मुलींची आघाडी हा तर आता नियमच होऊ पाहतो आहे. अशा आपल्या कर्तृत्ववान मायभगिनींना संधीची कवाडे आणखी खुली करून देणे, त्यांना प्रोत्साहन देणे हे सरकार म्हणून आपले कर्तव्यच आहे. म्हणूनआमच्यालेकीबहिणींसाठी“मुख्यमंत्री माझीलाडकी बहीणयोजना”हीमहत्वाकांक्षीआणिव्यापकयोजनाआजमीघोषितकरतोआहे.

महिलांचेआर्थिक स्वातंत्र्यवस्वावलंबन, आरोग्यव पोषणासहितसर्वांगीणविकासासाठीयायोजनेअंतर्गत२१ ते ६० वर्षवयोगटातीलपात्र महिलांना शासनामार्फतदरमहा दीडहजाररुपयेप्रदानकरण्यातयेतील. “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीणयोजने”साठी दरवर्षीसुमारे46हजारकोटी रुपयेनिधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.योजनेचीअंमलबजावणीजुलै, 2024 पासूनकरण्यातयेईल.

2. लेक लाडकी आपल्या शासनाने सन 2023-24 पासून “लेक लाडकी” ही योजना सुरु केली आहे. मुलीच्या जन्मापासून ती अठरा वर्षाची होईपर्यंत तिला टप्याटप्याने एकूण एक लाख एक हजार रुपये प्रदान करण्यात येतात. पिवळ्या आणि केशरी शिधापत्रिकाधारक कुटुंबात दिनांक 1 एप्रिल, 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जन्म झालेल्या कन्येला हे अर्थसहाय्य करण्यात येते.

3. शासकीय दस्ताऐवजावर आईचे नाव बंधनकारक दिनांक1 मे, 2024 नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तीच्यानावाचीनोंदशासकीय दस्तऐवजांमध्येत्याचे नांव, आईचे नांव, वडिलांचे नांव व आडनांव याक्रमानेकरण्याचेबंधनकारक करण्यातआलेआहे.

4. पिंक ई-रिक्षा यावर्षीच्याअंतरिमअर्थसंकल्पातमीमहिलांसाठीस्वयंरोजगार निर्मितीतसेचसुरक्षितप्रवासासाठी“पिंक ई-रिक्षा”योजनेचीघोषणाकेलीहोती. योजनेच्यापहिल्याटप्प्यातराज्यातील१७शहरांतल्या१०हजारमहिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्यकरण्यातयेईल. यायोजनेसाठी८० कोटी रुपयांचानिधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

5. शुभमंगल सामुहिक नोंदणीकृतविवाह "शुभमंगल सामुहिकनोंदणीकृत विवाह"योजनेतलाभार्थीमुलींना देण्यात येणारेअनुदान१०हजाररुपयांवरून २५हजाररुपयेकरण्यातआलेआहे.

6. कर्करोग तपासणी करितासाधन-सामुग्री राज्यातीलसर्वआरोग्यउपकेंद्रातस्तनवगर्भाशयमुखाच्या कर्करोग तपासणीसाठीउपकरणेवसाहित्य उपलब्धकरुनदेण्यातयेईल. त्यासाठी७8 कोटीरुपये निधीचीतरतूदकरण्यातयेईल.

7. नवीन रुग्णवाहिका रुग्णांची, विशेषतः गरोदर माता व बालकांची आरोग्य संस्थेतमोफत ने- आणकरण्यासाठी३हजार३२४ रुग्णवाहिका कार्यरत आहेत. त्यातील जुन्यारुग्णवाहिकांच्याजागीनव्यारुग्णवाहिकाउपलब्धकरुनदेण्यातयेतील.

8. जल जीवन मिशन महिलांची पाण्यासाठी होणारी पायपीट थांबवण्यासाठी “हर घर नल, हर घर जल” संकल्पनेअंतर्गतजल जीवन मिशन कार्यक्रमातून ग्रामीण भागातील 1कोटी25लाख66हजार986 घरांनानळजोडणी देण्यात आली आहे. राहिलेल्या21लाख4हजार932घरांसाठीचेकाम प्रगतीपथावर आहे.

9. मुख्यमंत्रीअन्नपुर्णायोजना स्वयंपाकासाठीवापरल्याजाणाऱ्याइंधनाचाआणिमहिलांच्याआरोग्याचाफारजवळचासंबंधअसतो. महिलांच्याआरोग्याच्यानेहमीच्यातक्रारीकमीकरायच्याअसतील, तरत्यांनास्वच्छइंधनपुरवणेहीआपलीजबाबदारीआहे. एलपीजीगॅसचावापरयादृष्टीनेसर्वातसुरक्षितअसल्यानेयाइंधनाचावापरवाढवलापाहिजे. गॅससिलेंडरप्रत्येकघरालापरवडेलयासाठीवर्षालाप्रत्येकपात्रकुटुंबालातीन गॅस सिलेंडर मोफतदेणारी “मुख्यमंत्रीअन्नपुर्णायोजना”मी आज जाहीर करीत आहे.

हीयोजनापर्यावरणसंरक्षणालासहाय्यभूतठरेलआणि५२लाख१६हजार४१२ लाभार्थी कुटुंबांनायायोजनेचालाभदेण्यातयेईल.

10. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना लाभ अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांनासध्या सेवानिवृत्ती, मृत्यू,राजीनामा इत्यादी प्रकरणीएकलाखरुपयांपर्यंतचा लाभदेण्यातयेतआहे.

11. लखपती दिदी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत6लाख48 हजारमहिलाबचतगट कार्यरतअसूनहीसंख्या7 लाखकरण्यातयेणार आहे. बचतगटांच्याफिरत्या निधीच्यारकमेत 15हजाररुपयांवरुन 30हजाररुपयेवाढ करण्यात आली आहे.

उलवे, नवी मुंबई येथे “युनिटी मॉल” बांधण्यातयेतअसूनत्यातून महिला बचत गट व कारागिरांना उत्पादनांच्या प्रदर्शन व विक्रीसाठी हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध होईल.

महिलाबचतगटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना सध्या “उमेद मार्ट” आणि“ई-कॉमर्सऑनलाईन प्लॅटफॉर्म”तसेचप्रदर्शनांच्यामाध्यमातूनबाजारपेठउपलब्धकरुनदिलीजाते. याद्वारेआतापर्यंत 15 लाखमहिलांना“लखपतीदिदी”होण्याचामानमिळालाअसूनयावर्षात25 लाखमहिलांनालखपतीकरण्याचेउद्दीष्टआहे.

12. महिला स्टार्टअप महिला लघुउद्योजकांसाठीया आर्थिक वर्षापासून “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना”सुरुकरण्यातयेणारआहे. स्टार्टअपच्या अनुषंगाने अखिल भारतीय स्तरावरील महासंमेलन राज्यात आयोजित करण्यात येईल.

13. “आई” पर्यटनक्षेत्रातीलमहिलालघुउद्योजकांनी 15 लाखरुपयापर्यंतघेतलेल्याकर्जावरीलव्याजाचापरतावाशासनाकडूनकरण्यासाठी “आईयोजना” सुरुकरण्यातआलीआहे. त्यातून10हजाररोजगारनिर्माणहोणारआहेत.

14. विशेष जलदगती न्यायालये महिलावबालकांविरूद्धच्याअत्याचांराचेखटलेचालविण्यासाठी 100 विशेष जलदगती न्यायालयांनाआवश्यकतोनिधीराज्य शासन उपलब्ध करुन देत आहे.

15. मुलींनामोफतउच्चशिक्षण राज्यामधील व्यावसायिक शिक्षणामध्ये मुलींचे प्रमाण वाढविण्यास शासन कटिबध्द आहे. अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसेचकृषि विषयक सर्व व्यावसायिकपदवी-पदविकाअभ्यासक्रमांसाठीप्रवेशित ८ लाख रूपयापर्यंतच्यावार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलघटकांतीलमुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये १०० टक्के प्रतिपूर्ती करण्यात येईल. या निर्णयाचा लाभसुमारे २ लाख ५ हजार मुलींना होणार आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून ही योजना सुरु करण्यात येणार असून सुमारे 2 हजार कोटी रुपयांचा भार दरवर्षी राज्य शासन उचलणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना “स्वावलंबी शेतकरी, संपन्न शेतकरी” हेब्रीद जपत शेतकऱ्यांना विविध पातळीवर सहाय्य करण्यासाठी शासन कटीबध्द आहे. बी-बियाणांसाठीथेटअनुदान, सिंचनसुविधा, आधुनिकतंत्रज्ञानाचावापर, शेतीपूरक उद्योगांना प्रोत्साहन, शेतमालाचेमूल्यवर्धन, शेतमालसाठवणूक, बाजारपेठेचीउपलब्धताइत्यादीबाबतविविधयोजनाराबविण्यातयेतआहेत.शासनानेसन 2023-24 याआर्थिकवर्षापासूनशेतकऱ्यांनाआर्थिकसहाय्यकरण्यासाठी“नमो शेतकरी महासन्मान निधी”,“एक रुपयात पीक विमा”, “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान”अशाविविधयोजनासुरुकेल्याआहेत.

शेती आणि संबंधित क्षेत्रांच्याठळकतरतुदींकडे मी आता सभागृहाचे लक्ष वेधतो.

16. नैसर्गिकआपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना मदत

नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीपोटीशेतकऱ्यांनाजुलै, २०२२ पासून १५हजार२४५कोटी७६ लाखरूपयांचीमदतकरण्यातआलीआहे.

नोव्हेंबर - डिसेंबर, २०२३ मधीलअवकाळीपावसामुळेबाधितझालेल्या२4लाख ४७ हजार शेतकऱ्यांना२ हजार २५३ कोटीरुपयांचीमदतदेण्यातआलीआहे. नुकसानीच्याक्षेत्राची मर्यादा दोनऐवजी तीन हेक्टर करण्यातआलीआहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषापेक्षा अधिकदराने हीमदतकरण्यातआलीआहे.

खरीप हंगाम २०२३ करिता ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ तर १हजार२१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यातआलीअसूनतिथेविविध सवलती लागू करण्यातआल्याआहेत.

नुकसानीचे पंचनामेजलदव पारदर्शी होण्यासाठी नागपूर विभागामध्येघेतलीगेलेलीई-पंचनामा प्रणालीचीचाचणीयशस्वी झाल्यानेहीप्रणालीआतासंपूर्णराज्यात लागू करण्यातयेणारआहे.

17. नमो शेतकरी महासन्मान निधी “नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने” अंतर्गतआजतागायतएकूण 92लाख43 हजार शेतकरी कुटुंबांना 5हजार318कोटी47 लाखरुपयेअनुदानदेण्यातआलेआहे.

18. एक रुपयात पीक विमा “एक रुपयात पीक विमा योजने” अंतर्गत59 लाख 57 हजार शेतकऱ्यांना3 हजार 504 कोटी 66 लाखरुपयेरक्कम अदा करण्यात आली आहे.

19. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना “गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजने” अंतर्गत 2हजार694 शेतकरीकुटुंबांना 52कोटी82 लाख रुपयांचेअनुदानवाटप करण्यातआले आहे.

20. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

“महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने” अंतर्गत पीककर्जाचीनियमितपरतफेडकरणाऱ्या14 लाख 33 हजारशेतकऱ्यांनाप्रोत्साहनपर रक्कमम्हणून5 हजार 190 कोटीरुपयेअदाकरण्यातआलीआहे.उर्वरितरकमेचेवाटपत्वरीतकरण्यातयेईल.

21. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातविदर्भआणि मराठवाड्यातील16 जिल्ह्यांसाठी 5 हजार 469 कोटी रुपयांच्या विविध योजना यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आल्याआहेत. या प्रकल्पाचा 6 हजार कोटी रुपये किमतीचा दुसरा टप्पा 21 जिल्ह्यांत राबविण्यात येणार आहे.

22. मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तनप्रकल्पातंर्गत1 हजार 561 कोटी 64 लाखरुपयेकिमतीच्या७६७ उपप्रकल्पांनामंजूरीदेण्यातआलीआहे. त्याचालाभसुमारे 9 लाखशेतकऱ्यांना होणार आहे.

23. शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्याऐवजीरोख रक्कम विदर्भ आणि मराठवाडयातील 14 विपत्तीग्रस्त जिल्हयातील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजीदरमहा रोख रक्कम अदाकरण्यात येते.मे 2024 अखेरयापध्दतीने 11 लाख 85 हजारलाभार्थींना 113 कोटी 36 लाखरुपयेअदाकरण्यातआलेआहेत.

24. कृषी यांत्रिकीकरण राष्ट्रीय कृषीविकास योजना आणि राज्यपुरस्कृतकृषीयांत्रिकीकरणयोजनेतून गेल्या तीन वर्षात २ लाख 14 हजार शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आदी यांत्रिक शेती उपकरणांच्या खरेदीसाठी 1 हजार 239 कोटी रुपये अनुदानदेण्यातआलेआहे.

25. गाव तेथे गोदाम शेतमालाच्या स्थानिक पातळीवरसाठवणुकीसाठी

“गाव तेथे गोदाम”ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेत पहिल्या टप्प्यात100 नवीन गोदामांचे बांधकामतसेचअस्तित्वातील गोदामांची दुरुस्ती केली जाणार आहे.

26. कापूस, सोयाबीन वतेलबियाउत्पादन कापूस, सोयाबीन तसेच अन्य तेलबियांच्या उत्पादकतेत वाढ आणि मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना राबविण्यातयेतआहे. यायोजनेसाठीसन 2024-25 मध्ये 341 कोटीरुपयेनिधीउपलब्धकरूनदेण्यातयेतआहे.

आधारभूत किंमतीनुसार खरीप व रब्बी हंगामातील कडधान्य व तेलबियांच्या नाफेडमार्फत खरेदीसाठी100 कोटीरुपयांचाफिरतानिधीस्थापनकरण्यातयेईल.

27. कापूसवसोयाबीनउत्पादकांनासहाय्य कापूसवसोयाबीनपिकांचाराज्याच्याशेतीउत्पनामध्येमोठावाटाआहे. मागीलवर्षीआंतरराष्ट्रीयघडामोडीवअन्यकारणांमुळेझालेल्याकिंमतीतीलघसरणीमुळेशेतकऱ्यांनानुकसानसोसावेलागले. शेतकऱ्यांनादिलासादेण्यासाठीखरीप पणन हंगाम 2023-24 मध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी 5 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचीघोषणामीकरीतआहे.

28. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनासहाय्यकरण्यासाठीसन 2023-24 या वित्तीय वर्षात३५० रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे 851 कोटी 66 लाखरुपये अनुदानदेण्यात आले आहे.कांदा आणि कापसाचीहमीभावानेखरेदीकरण्यासाठीप्रत्येकी 200 कोटीरुपयांचाफिरतानिधीनिर्माण करण्यातयेतआहे.

29. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन खरीप पणन हंगाम 2023-24 मध्ये 6 लाख धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 20 हजार रुपयांप्रमाणे 1 हजार 350 कोटी रुपये प्रोत्साहन रक्कम प्रदान करण्यात आली आहे.

30. दुग्ध व्यवसाय उद्योजकता प्रकल्प शासन नवीन “दुग्ध व्यवसाय उद्योजकता प्रकल्प” सुरु करणार आहे. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, पशुचारा आणि पशुखाद्य उत्पादन या क्षेत्रात नव उद्योजक निर्माण करणे, रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती साधणे, पशुंची उत्पादकता वाढविणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.

31. दूध उत्पादकांना अनुदान नोंदणीकृत 2 लाख 93 हजार दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर 5 रुपयांप्रमाणे 223 कोटी 83 लाख रुपये अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. राहिलेले अनुदानही त्वरित वितरीत करण्यात येईल. तसेच दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्याकरीता प्रतिलिटर पाच रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्याची योजना जुलै, 2024 पासून पुढे चालू ठेवण्यात येईल, असे मी जाहीर करीत आहे.

32. मेंढी-शेळी वकुक्कुटपालन

शेळी-मेंढीपालन व्यवसायातील संख्यात्मक व गुणात्मक वाढीसाठी “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरमहाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळा”च्या भागभांडवलातलक्षणीयवाढकरण्यातआलीआहे. शेळी-मेंढीपालनआणिकुक्कुटपालनालाप्रोत्साहनदेण्यासाठीदोननवीनप्रकल्पराबविण्यातयेणारआहेत.

33. मत्स्यव्यवसायविकास राज्याच्या मत्स्य उत्पादनात गेल्या दोन वर्षात मोठया प्रमाणात वाढ झाली आहे. मत्स्यबाजार स्थापना तसेच मासळी विक्री सुविधांसाठी आवश्यकनिधी उपलब्धकरूनदेण्यातयेणारआहे.

34. अटल बांबू समृद्धीयोजना अटलबांबूसमृद्धीयोजनेतून 10 हजारहेक्टरखाजगीक्षेत्रावरबांबूचीलागवडकरण्यातयेणारआहे. त्यासाठीशेतकऱ्यांनाबांबूरोपेतसेचइतरआवश्यकबाबींकरीताप्रतिरोपासाठी 175 रूपये अनुदान देण्यात येणार आहे.

राज्यातीलपडीकजमीनीवरमोठयाप्रमाणातबांबूचीलागवडकरण्यातयेणारआहे. नंदुरबारजिल्ह्यात 1 लाख 20 हजारएकरक्षेत्रावरबांबूचीलागवडकरूनयायोजनेचीसुरुवातकरण्यातयेणारआहे.

35. वन्यप्राण्यापासूनहोणाऱ्यानुकसानीचीभरपाई वन्यप्राण्यांच्याहल्ल्यातजिवीतहानीझाल्यासद्यावयाच्यानुकसानभरपाईच्यारकमेत 20 लाखरुपयांवरून 25 लाखरुपये,त्यातकायमचेअपंगत्वआल्यास 5 लाखरुपयांवरून 7 लाख 50 हजाररुपये, गंभीरजखमीझाल्यास 1 लाख 25 हजारावरून 5 लाखरुपये, किरकोळजखमीझाल्यास 20 हजाररुपयांवरून 50 हजाररुपयेअशीवाढकरण्यातआलीआहे.

शेतीपिकाच्यानुकसानभरपाईकरितादेयरकमेच्याकमालमर्यादेतही 25 हजाररुपयांवरून 50 हजाररुपयेवाढकरण्यातआलीआहे. पशुधनहानीच्यानुकसानभरपाईतहीभरीववाढकरण्यातआलीआहे.

36. सिंचन प्रकल्प विविधकारणांमुळेअपूर्णराहिलेलेसिंचनप्रकल्प पूर्णकरण्यासाठी गेल्या2 वर्षांपासूनविशेष मोहिम राबविण्यातयेत आहे. आतापर्यंत 108 प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यतादेण्यातआलीअसून येत्या दोनवर्षात 61 प्रकल्प पूर्ण होणेअपेक्षितआहे.याप्रकल्पांतूनसुमारे 3लाख65 हजारहेक्टरसिंचनक्षमतानिर्माणहोणारआहे.

राज्यातीलकार्यान्वितप्रकल्पांच्याअपेक्षितआणिप्रत्यक्षसिंचन क्षमतेतील तफावतदूरकरण्यासाठी महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमहातीघेण्यातयेतआहे. याकार्यक्रमातून 155 प्रकल्पांच्या कालवे वितरण प्रणालीची सुधारणा करण्यातयेणारआहे.येत्यातीनवर्षातत्यामुळे सुमारे 4लाख28 हजार हेक्टर वाढीव क्षेत्राला प्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे.

विविध अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे तसेच प्रकल्पाच्या वितरण प्रणालीतील सुधारणांसाठीनाबार्डकडून 15 हजार कोटी रुपयांचेदीर्घ मुदतीचे अर्थसहाय्यघेण्यातयेणारआहे.

37. उपसा सिंचन योजनांसाठीसौरऊर्जा वापर उपसा सिंचन योजनांनावापरल्याजाणाऱ्यावीजेचाखर्चकमीकरणेतसेचशाश्वत वीजपुरवठ्यासाठी म्हैसाळ जिल्हा सांगली येथे पथदर्शी सौर ऊर्जा प्रकल्प राबविण्यातयेणारआहे. याप्रकल्पाचीअंदाजितकिंमतएकहजार 594 कोटी रुपयेअसूनत्याचालाभ सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे 75हजारशेतकरी कुटुंबांना होणार आहे.

स्वच्छ व हरित उर्जेचे ध्येय साध्य करण्यासाठी सर्व शासकीय उपसा जलसिंचन योजनांचे सौर ऊर्जीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये जनाई-शिरसाई, पुरंदरया उपसा सिंचन योजनांचाही समावेश आहे. या योजनांसाठी ४ हजार 200 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

38. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प विदर्भातीलनागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोलाव बुलढाणाया जिल्ह्यातील 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभदेण्यासाठीवैनगंगा-नळगंगानदीजोडप्रकल्पाव्दारे गोसीखुर्द प्रकल्पातून 62.57 टीएमसी पाणी वळविण्याचे नियोजित आहे.

39. महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम कोल्हापूरआणि सांगली जिल्ह्यातील पूरामुळेहोणारी जीवित व वित्तहानी टाळावीआणिअतिरिक्त पाणी दुष्काळग्रस्त भागात वळवितायावेयासाठीजागतिकबँकेच्यासहाय्यानेतीनहजार 200 कोटीरुपये किंमतीचा महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रमराबविण्यातयेणारआहे.

40. जलयुक्त शिवार अभियान-2

गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार जलयुक्त शिवार अभियान-2 अंतर्गत मार्च 2024 अखेर49हजार651 कामे पूर्ण झाली असूनयावर्षी 650 कोटीरुपयांच्या निधीचीतरतूद करण्यात आली आहे.

“गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार”योजनेअंतर्गतराज्यातीलएकूण 338जलाशयातूनगाळकाढण्याचेकाम सुरु आहे.लोकसहभागातूनआतापर्यंत83 लाख 39 हजार 818 घनमीटरगाळकाढण्यातआलाआहे.

41. मागेलत्यालासौरउर्जा पंप शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी कृषीवाहिन्यांचे विलगीकरण आणि सौर ऊर्जीकरण करण्याचा 15 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांनामोफतवीजउपलब्धव्हावीयासाठी “मागेलत्यालासौरउर्जापंप”यायोजनेअंतर्गतएकूण 8 लाख 50 हजारशेतकऱ्यांनासौरउर्जापंपउपलब्धकरूनदेण्याचेमीजाहीरकरीतआहे.

युवावर्गासाठी विविध योजना माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालीलसरकारच्यादूरदर्शीधोरणांमुळे २०४७ पर्यंत भारतविकसितदेश म्हणूनउदयालायेईल. भारतहीजगातीलतिसरीमोठीअर्थव्यवस्थाहोण्याच्यावाटेवरआहे. अर्थव्यवस्थेच्यायावाढीमध्येतरुणउद्योजकांचावाटामोठाअसणारआहे. युवावर्गालाअधिक सक्षम, कुशलआणितंत्रस्नेहीकरण्यासाठी कौशल्य, उद्योजकताविकासाच्यातसेचआर्थिकपाठबळदेण्याबाबतच्यायोजनासुरुआहेत. त्याअधिकपरिणामकारकपणेराबवण्याचातसेचनवीनयोजनासुरुकरण्याचाशासनाचामानसआहे.

मीआतायुवा वर्गासाठीच्या योजनांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधतो.

42. मुख्यमंत्रीयुवाकार्यप्रशिक्षणयोजना राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांमधून दरवर्षी सुमारे 11 लाख विद्यार्थी पदविका,पदवी आणि पदव्युत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होतात. प्रमाणपत्रवअल्पमुदतीचेअभ्यासक्रमपूर्णकरणाऱ्याविद्यार्थ्यांचीसंख्यादेखीलमोठीअसते. औदयोगिक आणि बिगर औदयोगिक आस्थापनांमध्ये प्रत्यक्ष कामाव्दारे प्रशिक्षण घेतल्यासगरजू युवकांना रोजगाराची संधीतसेच उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावेयाउद्देशानेदरवर्षी 10 लाख तरुण-तरुणींना प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षण देण्यासाठी “मुख्यमंत्रीयुवाकार्यप्रशिक्षणयोजना”मीजाहीरकरीतआहे.यायोजनेअंतर्गतशासनामार्फत प्रति प्रशिक्षणार्थी दरमहा 10 हजार रूपयांपर्यंत विद्यावेतन देण्यात येईल,त्यासाठी दरवर्षीसुमारे10हजार कोटी रुपयापर्यंतखर्च अपेक्षित आहे.

शासनाच्यायोजनांचीमाहितीजनतेपर्यंतपोहोचविण्यासाठीदरवर्षी 50 हजारयुवकांनाकार्यप्रशिक्षणदेण्यातयेईल.

43. मानवी विकासासाठी उपयोजित ज्ञान आणि कौशल्य विकास जागतिकबॅंकसहाय्यित2 हजार 307 कोटी रुपयेकिमतीच्या“मानवीविकासासाठीउपयोजितज्ञानआणिकौशल्यविकास” प्रकल्पाअंतर्गत500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जावाढतसेचमॉडेल आय.टी.आय,जागतिक कौशल्य केंद्र, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ,डेटा सेंटरअशाविविध संस्थांचे बळकटीकरणआणिउद्योजकता ‍ विकास कार्यक्रमराबविण्यातयेणारआहे.

44. सेंटरऑफएक्सलन्स मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, कराड जिल्हा सातारा, अवसरीखुर्दजिल्हापुणे, येथीलतंत्रशिक्षणसंस्थांमध्ये “सेंटर ऑफ एक्सलन्स”स्थापनकरण्यासमान्यता देण्यात आली आहे.

45. रोजगार मेळावा

पंडितदीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावावनमोमहारोजगारमेळाव्यातूनरोजगारइच्छुकयुवांनानोकरीच्यासंधीउपलब्धकरूनदिल्याजातआहेत.यामाध्यमातूनसन 2023-24 मध्ये 95 हजार 478 उमेदवारांचीनोकरीसाठीनिवडझालीआहे.

46. कौशल्य विकास “स्वामी विवेकानंद आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास प्रबोधिनी” मुंबईतगोवंडीयेथे कार्यान्वितझालीआहे.

राज्याच्याग्रामीण भागात ५११ “प्रमोद महाजनग्रामीण कौशल्य विकासकेंद्रे” स्थापन करण्यात आलीआहेत. याकेंद्रांतून 15 ते 45 वयोगटातील१८हजार९८० उमेदवार कौशल्य प्रशिक्षण घेत आहेत.

47. प्रशिक्षणवसंशोधनसंस्था विविध समाज घटकांसाठी रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम तसेच संशोधनाचे काम करण्यासाठी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था(टीआरटीआय), डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी),महात्मा ज्योतिबा फुलेसंशोधन व प्रशिक्षण संस्‍था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षणप्रबोधिनी (अमृत)इत्यादी संस्था कार्यरत आहेत.

या संस्थांमार्फत एकूण 2लाख51हजार393 विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देण्यात आले असून त्यापैकी 52हजार405 विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधी प्राप्त झाल्या आहेत.

48. संशोधनवनवउपक्रमकेंद्र शाश्वतऊर्जा, आरोग्यतसेचकृषीक्षेत्रातकृत्रिमबुद्धिमत्तेच्यावापराबाबतसंशोधनासाठीराज्यातीलविद्यापीठआणिसंशोधकयांच्यासंयुक्तविद्यमानेसंशोधनवनवउपक्रमकेंद्रेस्थापनकरण्यातआलीआहेत. त्यासाठीविद्यापीठवशासनाकडूनप्रत्येकी५०कोटीअसाएकूण१००कोटीरुपयांचानिधीउपलब्धकरूनदेण्यातयेणारआहे.

49. स्वयंरोजगारासाठीकर्ज शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फतराबविण्यातयेणाऱ्या स्वयंरोजगारअर्थसहाय्याच्यायोजनांसाठी 100 कोटीरुपयेनिधीचीतरतूदकरण्यातआलीआहे.

50. विदेशीशिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती अनुसूचितजाती,अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग तसेच खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना विदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहेत.अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठीदेखीलसन 2024-25 पासून विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यातआलीआहे.

51. विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्ता वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत दरवर्षी 38 ते 60 हजाररुपयांपर्यंतनिवासभत्तादेण्यातयेतआहे.

इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षणघेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेअंतर्गतदरवर्षी 38 ते 60 हजाररुपयांपर्यंतनिवासभत्तादेण्यातयेणारआहे.

52. ऊसतोड कामगारांच्या मुलांमुलींसाठीवसतीगृहे गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार विकास महामंडळामार्फत ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठी 82 शासकीय वसतीगृहे स्थापन करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.

53. शासकीयवैद्यकीयमहाविद्यालये राज्यातसध्या 1 लाखलोकसंख्येमागे 84 डॉक्टरउपलब्धआहेत. सन 2035 पर्यंतहेप्रमाण 100 हूनअधिककरण्यासाठीवैद्यकीयमहाविद्यालयाचीप्रवेशक्षमतावाढविणेआवश्यकआहे. त्यासाठीराज्यातविविधठिकाणी१०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचीनवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयेआणि 430 खाटांचीसंलग्नरुग्णालयेस्थापनकरण्यासमान्यतादेण्यातआलीआहे. त्यातजालना, हिंगोली, धाराशिव, परभणी,नाशिक, जळगाव,अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, वर्धा,भंडारा, गडचिरोली,सातारा, अलिबाग, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघरआणिअंबरनाथजिल्हाठाणेयाशहरांचासमावेशआहे.

मौजे सावर, तालुका म्हसळा, जिल्हारायगड येथे 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय युनानी महाविद्यालय स्थापनकरण्यासमान्यतादेण्यातआलीआहे.

बुलढाणाजिल्ह्यातनवीनशासकीयआयुर्वेदमहाविद्यालयस्थापनकरण्यातयेणारआहे.

शासकीयवैद्यकीयमहाविद्यालयातीलकनिष्ठववरिष्ठनिवासीडॉक्टरयांच्याविद्यावेतनाततसेचमानसेवीअध्यापकांच्यामानधनातभरीववाढकरण्यातआलीआहे.

54. थ्रस्ट सेक्टर थ्रस्ट सेक्टरमधीलउद्योगांनादेण्यातयेणाऱ्याविशेष प्रोत्साहनांमुळे नजिकच्या कालावधीतराज्यात अंदाजे 1 लाखकोटी रुपयांची गुतंवणुकहोणारअसूनत्यातून50 हजाररोजगार निर्माण होणारआहेत.

55. हरित हायड्रोजन हरित हायड्रोजनच्याउत्पादनासाठीविकासकांसोबतझालेल्या सामंजस्य करारांनुसार२लाख११हजार४०० कोटी रुपयांचीगुंतवणूकहोणारअसूनत्याद्वारे५५हजार९०० रोजगार निर्माणहोणारआहेत.

56. रत्ने व दागिने महापे, नवी मुंबई येथे 25 एकर जागेवर “इंडिया जेम्स ॲन्ड ज्वेलरी पार्क”नियोजित आहे. त्यात2 हजारसूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटकांचा समावेश असून50 हजारकोटीरुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून एक लाख रोजगार निर्माण होतील.

57. एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023ते 2028 जाहीर करण्यात आले आहे.या अंतर्गत पाच वर्षात25 हजार कोटी रुपयांची भरीव गुंतवणूक आणि 5 लाख रोजगार अपेक्षित आहेत.

“कॅप्टिव्ह मार्केट योजने”मुळे सूतगिरणी, यंत्रमाग, प्रोसेंसिग, पॅकींग तसेच वाहतूक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होणार आहेत.

खाजगी गुंतवणूक वाढविण्यासाठीलघु-वस्त्रोद्योग संकुले तसेच टेक्निकल टेक्सटाईल पार्क उभारण्याचे शासनाने ठरविले आहे.

58. सागरी पर्यटन सिंधुदुर्ग जिल्हयात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्कुबा डायव्हींग केंद्र सुरु करण्यात येणार असून बुडीत जहाजावरील प्रवाळाचे दर्शन हे त्याचे विशेष आकर्षण असेल. या प्रकल्पासाठी 20 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून त्यातून800 स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होईल.

दुर्बलघटकांसाठी विविध योजना दारिद्रय निर्मूलन आणि जनतेचे राहणीमान उंचाविण्यासाठी शासन कटीबद्ध असून विविध योजनांच्या माध्यमातून अविरतपणे सामाजिक विकासाचे प्रयत्न सुरू आहेत.अनुसूचित जाती उपयोजनेखाली शाळा,आश्रमशाळा,विद्यार्थ्यांकरीता वसतीगृहे, शिष्यवृत्ती,आरोग्य सेवा, रोजगार इत्यादिकरीता विविध योजना राबविण्यात येतात.

आदिवासी विकास उपयोजनेअंतर्गत बालकांच्या पोषणामध्ये वाढ करण्यासाठी 'भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना', शासकीय आश्रमशाळांमध्ये विज्ञान केंद्रांची उभारणी करण्याकरिता 'नमो आदिवासी स्मार्ट शाळा अभियान', वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाकरिता 'पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम् योजना', वस्त्यांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 'ठक्करबाप्पा आदिवासी विकास योजना'आदी योजनांच्या माध्यमातून पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागाास प्रवर्गातीलघटकांच्या उन्नतीकरीता विविध योजना राबविण्यात येतात. या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता आश्रमशाळा, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी आश्रमशाळा, विद्यनिकेतन, धनगर समाजासाठीच्या विविध योजना, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजना, तांडावस्ती मुक्त वसाहत योजनाइत्यादी योजनांच्या माध्यमातून पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

राज्यातील सर्व बौद्ध, जैन, शीख, पारसी, ख्रिश्चन व मुस्लिम या अल्पसंख्यांक समुदायातील घटकांच्या विकासाकरीता हे सरकार वचनबद्ध आहे.सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या योजना परिणामकारकपणे राबवणे, नवीन विशेष योजना आखणे आणि त्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करणे या धोरणातून “सर्व स्वरुपातील सार्वत्रिक दारिद्रय नाहीसे करणे”हे शाश्वत विकास ध्येय साध्य करण्याचा आमचा निश्चय आहे. त्यादृष्टीने महत्त्वाच्या योजना मी सभागृहासमोर सादर करत आहे.

59. विशेष सहाय्य योजनेतील अर्थसहाय्य वाढ संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतून आर्थिक दुर्बल घटकांतील निराधार, विधवा,दिव्यांगतसेचवृध्दनागरिकांना दरमहा अर्थसहाय्य देण्यात येते. याअर्थसहाय्यात एकहजारावरुन दीडहजाररुपयेअशी वाढ करण्यात आली आहे.

सन 2023-24 मध्ये 45 लाख 60 हजारलाभार्थींना यायोजनेतून7हजार145 कोटीरुपयेअनुदानाचेवाटपकरण्यातआलेआहे.

60. विविध विकास महामंडळांमार्फतअर्थसहाय्य महिलाआर्थिकविकासमहामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ,शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, महाराष्ट्रराज्यसहकारीआदिवासीविकासमहामंडळ, पुण्यश्लोकअहिल्यादेवीमहाराष्ट्रमेंढीवशेळीविकासमहामंडळ, अण्णासाहेबपाटीलआर्थिकविकासमहामंडळ, श्यामराव पेजे आर्थिक विकासमहामंडळ, संतशिरोमणीगोरोबाकाकामहाराष्ट्रमातीकलामंडळ, महाराष्ट्रराज्यऑटोरिक्षावटॅक्सीचालक-मालककल्याणकारीमहामंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळअशामहामंडळांच्यामाध्यमातूनविविधसमाजघटकांच्याउन्नतीकरीतायोजनाराबविण्यातयेतआहेत.

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाअंतर्गत राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ आणि पैलवान कै.मारुती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळनव्याने निर्माण करण्यात आली आहेत.

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाअंतर्गत संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ, जगतज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ, संत सेनाजी महाराज केशशिल्पी महामंडळ नव्याने निर्माण करण्यात आली आहेत.

पान, पानपिंपरीआणिमुसळीचेउत्पादनकरणाऱ्याबारीसमाजाच्याआर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिकविकासासाठी संतश्रीरुपलालमहाराजआर्थिकविकासमहामंडळाचीस्थापनाकरण्यातयेणारआहे.

नव्याने निर्माणकरण्यातआलेल्यातसेचकार्यरतमहामंडळांसाठी निधीची पुरेशी तरतूद करण्यात येईल.

61. दिव्यांग कल्याण १५ डिसेंबर २०२२ पासून दिव्यांग कल्याण विभागाचे कामकाज सुरु झाले आहे. दिव्यांगांसाठी शिक्षण, क्रीडा, कौशल्य विकास, प्रशिक्षण, रोजगार, उद्योग क्षेत्रातील विविध योजना राबवून त्यांना स्वावलंबी व सक्षम बनविण्याचे उद्दिष्ट आहे.

दिव्यांग व्यक्तींचे स्वतःचे हक्काचे घर व्हावे यासाठी “धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल योजना” राबविण्यात येणार असून पहिल्याटप्प्यात 34 हजार 400 घरकुल बांधण्याचे प्रस्तावित आहे.

दिव्यांग व्यक्तींना दैनंदिन वापरासाठी इलेक्ट्रीक वाहनाचेवाटपकरण्यातयेत आहे.

62. तृतीयपंथी धोरण-2024 राज्यानेयाचवर्षी तृतीयपंथीयांबाबतचेआपलेधोरणजाहीर केलेआहे. शासन आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून होणाऱ्या भरती प्रक्रियेमध्ये तसेचसर्व शासकीय योजनांमध्ये स्त्री-पुरुषांसोबतच “तृतीयपंथी” हा लिंग पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. यामुळे, तृतीयपंथी समुदायाला राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे.

63. धनगरसमाजासाठीभूखंड धनगर समाजाच्या शैक्षणिक व सामाजिक उपक्रमांसाठी खारघर, नवी मुंबई येथे 4 हजार चौरस मीटरचा भूखंड उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

64. घरेलू कामगारांचेकल्याण महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण महामंडळामार्फतनोंदणीकृत घरेलू कामगारांसाठीविविधकल्याणकारीयोजनाराबविण्यातयेतआहेत.

65. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांकरीताअधिक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्जावरील शासन हमीची मर्यादा ३०कोटीरुपयांवरून ५००कोटीरुपये करण्यात आली आहे.

66. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनाराज्यातीलसर्वकुटुंबांनालागूकरण्यातआलीआहे. आरोग्य विमासंरक्षणाची रक्कम प्रतिकुटुंब १ लाख ५० हजार रुपयांवरून ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे.आतापर्यंतएकहजाररुग्णालयांतउपचारांचीसोयहोती. त्यात900 रुग्णालयांचीभरपडणारअसूनयोजनेअंतर्गतयापुढेएकहजार 356 प्रकारचेउपचारउपलब्धझालेआहेत.

67. मोफत आरोग्‍य सेवा सार्वजनिक आरोग्‍य विभागाच्‍या रुग्‍णालयांमध्येतपासण्या, चाचण्याआणिउपचार मोफत करण्यातयेतात.यानिर्णयामुळे बाह्यरुग्‍ण, आंतररुग्‍ण, लहान शस्‍त्रक्रिया,एक्‍स-रे चाचणी आणि प्रयोगशाळा चाचण्‍यांमध्‍ये भरीव वाढ झालीआहे.

68. आपला दवाखाना शहरी भागातील गरजूजनतेसाठी विनामूल्‍य तपासणी, वैद्यकीय चाचण्‍यावउपचारांचीसुविधाअसलेले“हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना”३४७ठिकाणीकार्यान्वित करण्यातआलेआहेत.

69. पतसंस्थांच्या स्थिरीकरण व तरलता सहाय्य निधी महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळाला पतसंस्थांच्यास्थिरीकरण व तरलतेसाठी 100 कोटी रुपयेनिधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

70. ग्रामीणगृहनिर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी, पारधी व आदिम आवास योजना, मोदी आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहतयोजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकरघरकुलयोजना इत्यादींच्यामाध्यमातून पुढील 5 वर्षात 35 लाख 40 हजार 491 घरकुलबांधण्यातयेणारआहेत.

सन 2024-25 मध्ये विविधघरकुलयोजनांकरीता 7 हजार 425 कोटीरुपयांचीतरतूद करण्यात आली आहे.

71. गिरणी कामगारांकरिता घरकुल योजना बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील गिरणी कामगारांना12 हजार 954 सदनिकावितरितकेल्याअसूनउर्वरितसदनिकाउपलब्धकरुनदेण्याचेनियोजनकरण्यातआलेआहे.

72. स्वच्छ भारत अभियान-ग्रामीण टप्पा-दोन सन 2024-25 साठी स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीणच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी1 हजार 886 कोटी 84 लाख निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

73. राज्यातीलमानसेवीकर्मचाऱ्यांच्यामानधनात वाढ राज्यातीलअंगणवाडीकर्मचारी, आशावर्कर,कोतवाल, पोलीसपाटील, ग्रामीणजीवनोन्नतीअभियानातीलसंसाधनव्यक्तीयांच्यामानधनातभरीववाढकरण्यातआलीआहे.

विविधक्षेत्रातीलमहत्वाच्या योजना आतामीअर्थसंकल्पातीलपायाभूतसविधाआणिअन्यमहत्वाच्यायोजनांकडेसभागृहाचेलक्षवेधतो.

74. राज्यातील मेट्रोचे जाळे मुंबई, पुणे व नागपूर शहरांमध्ये एकूण 449 किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गिका उभारण्यास मान्यता देण्यातआली असून 127 किलोमीटर लांबीच्या मार्गिका वाहतुकीसाठी खुल्या करण्यात आल्या आहेत.तसेच या आर्थिक वर्षात आणखी 37 किलोमीटर लांबीच्या मार्गिका वाहतुकीसाठी खुल्या करण्यात येणार आहेत.

75. शिवडी-न्हावा शेवा प्रकल्प शिवडी-न्हावा शेवा प्रकल्पांतर्गत शिवडी-वरळी जोडरस्त्याचे 57 टक्के काम झाले असून डिसेंबर 2025अखेर याप्रकल्पाचेकामपूर्णकरण्यातयेणार आहे.

76. ठाणे किनारीमार्ग बाळकुमतेगायमुखयानियोजितठाणेकिनारीमार्गाचीलांबी 13.45 किलोमीटरअसणारअसूनसुमारे 3 हजार 364 कोटीरुपयेकिमतीचेहेकाममे 2028 पर्यंतपूर्णहोणेअपेक्षितआहे.

77. मुंबई किनारी मार्ग धर्मवीरस्वराज्यरक्षकछत्रपतीसंभाजीमहाराजमुंबईकिनारीमार्गाचेबहुतांश काम पूर्ण झाले असूनदोन्हीमार्गिकाअंशत: खुल्याकरण्यातआल्याआहेत.

78. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्यातिसऱ्याटप्प्यात सुमारे 6हजार500 किलोमीटर लांबीच्यारस्ते सुधारणांचे उद्दीष्ट आहे. सद्यस्थितीत 2हजार303किलोमीटरलांबीच्यारस्त्यांचीकामेपूर्णझालीअसूनउर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत.

79. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-3 मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्यातिसऱ्या टप्प्यात 23 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे आगामी 3 वर्षात पूर्ण करण्यात येणार आहेत.

80. वाडे-पाडे-तांडे-वस्त्याजोडरस्ते योजना भगवान बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजनेसाठी 1हजार400 कोटीरुपयांचीतरतूदकरण्यातआलीआहे.

संतसेवालालमहाराजजोडरस्तायोजनातसेचयशवंतरावहोळकरजोडरस्तेयोजनेचीअंमलबजावणीलवकरचसुरुकरण्यातयेईल.

81. पीएम- ई बस सेवा परिवहन सेवेमध्ये सुधारणा तसेच हवेतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी 19महानगरपालिकांमध्येपीएम ई-बस सेवा योजनाराबविण्यातयेणार आहे. इलेक्ट्रिक बसेसउपलब्ध करणे, बस आगारे आणि विद्युत पायाभूत सुविधा उभारणे आदी बाबींचाया योजनेत समावेश आहे.

82. अग्निशमन सेवांचाविस्तारआणिआधुनिकीकरण अग्निशमनसेवांचाविस्तारआणिआधुनिकीकरणासाठी 615 कोटीरुपयांचीयोजनाराबविण्यातयेणारआहे. हीयोजना “ड” वर्गमहानगरपालिका, सर्वनगरपरिषदावनगरपंचायतींमध्येराबविण्यातयेईल.

83. धर्मादायआयुक्तांच्याकार्यालयीन इमारतींचेबांधकाम धर्मादायआयुक्तांच्याअधिपत्याखालील कार्यालयांच्या मुंबई, नंदूरबार, नांदेड, वर्धा, अमरावती आणि कोल्हापूर येथील इमारतींच्या बांधकामासाठीतसेचअस्तित्वातीलइमारतींच्यानूतनीकरणासाठी 125 कोटी रुपयांचानिधीउपलब्धकरुनदिलाजाणारआहे.

84. ग्रामपंचायत बांधकाम मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेअंतर्गत 2 हजार 567 ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या बांधकामांना मान्यता देण्यात आली आहे.

85. जागतिक वारसा नामांकन शिवकालीन12 किल्ल्यांनाजागतिक वारसा नामांकनप्राप्तव्हावेम्हणूनयुनेस्कोकडेप्रस्ताव पाठविण्यातआलाआहे. कोकणातील कातळशिल्पे, पंढरपूर वारी, दहीहंडी उत्सव आणि गणेशोत्सव याबाबतचेप्रस्तावहीपाठविण्यातयेणारआहेत.

86. शिवराज्याभिषेक सोहळा शासनाकडून रायगड किल्ल्यावरशिवराज्याभिषेक सोहळा दरवर्षी साजरा करण्याचेठरविलेअसून त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

87. पाणबुडीप्रकल्प वेंगुर्ला, जिल्हासिंधुदुर्गयेथे 66 कोटीरुपयेअंदाजितकिंमतीचाआंतरराष्ट्रीयदर्जाचापाणबुडीप्रकल्पविकसितकरण्यातयेणारआहे.

88. सातारा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट परिसरातील पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी381 कोटी 56 लाखरुपये किमतीचा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडामंजूरकरण्यातआलाआहे. याअंतर्गतश्रीक्षेत्रमहाबळेश्वरविकास,प्रतापगडकिल्लाजतनवसंवर्धन, सह्याद्रीव्याघ्रपर्यटनआणिकोयनाहेळवाकवनक्षेत्राअंतर्गतजलपर्यटनाचासमावेशआहे.

89. माळशेजघाटातीलपर्यटन पावसाळ्यातकल्याण-नगरमार्गावरीलमाळशेजघाटालाभेटदेणाऱ्यापर्यटकांचीसंख्यामोठीआहे. याघाटातसर्व सोयींनीयुक्त अत्याधुनिकव्ह्युईंगगॅलरीउभारण्यातयेईल.

90. रामटेकविकासआराखडा नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक हे प्रभू रामचंद्राच्या पदस्पर्शाने पावन झालेले तीर्थस्थळ आहे. रामटेक विकास आराखड्याच्यापहिल्या टप्प्यात१५०कोटीरकमेच्याकामांनामान्यतादेण्यातआलीअसूनहीकामे प्रगतीत आहेत. दुसऱ्याटप्प्यात२११ कोटी रुपयेकिमतीचीकामेहातीघेण्यातयेणारआहेत.

91. बाबाजुमदेवजीयांचेस्मारक अध्यात्मिकगुरुतथासमाजसुधारकबाबाजुमदेवजीयांच्यापावडदौना, तालुकामौदा, जिल्हानागपूरयेथीलस्मारकासाठी 77 कोटीरुपयेरकमेचाविकासआराखडातयारकरण्यातयेणारआहे.

92. नेवासामंदिरपरिसरविकासआराखडा संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी अजरामर ज्ञानेश्वरीची जिथे रचना केली त्या नेवासा येथील मंदिर परिसराचा विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.

93. कोल्हापूर इंटरनॅशनल कन्व्हेंशन सेंटर कोल्हापूर शहरातील राजाराम तलावाकाठी अत्याधुनिक आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेंशन सेंटर उभारण्यात येईल.

94. शैक्षणिकसंस्थांनाअनुदान बी.जे. शासकीयवैद्यकीयमहाविद्यालय, पुणेयेथेबहुउद्देशियसभागृहउभारण्याकरीतातसेचकिसानशिक्षणप्रसारकमंडळ,बोरगाव-काळेतालुकाजिल्हालातूरयाशैक्षणिकसंस्थेच्यासुवर्णमहोत्सवानिमित्तभौतिकवशैक्षणिकसुविधांचाविकासकरण्यासाठीआवश्यकनिधीउपलब्धकरुनदेण्यातयेईल.

95. छत्रपती संभाजी महाराजस्मारक छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या शिराळा, जिल्हासांगली येथे त्यांचेस्मारक उभारण्यात येईल.

96. संतश्रीरुपलालमहाराजस्मारक संत श्री रुपलाल महाराजांचे समाधीस्थळअसलेल्या अंजनगावसुर्जी, जिल्हाअमरावतीयेथेत्यांचेस्मारकउभारण्यातयेणारआहे.

97. आदिवासीकलादालन आदिवासीकलांचेप्रदर्शन,वृध्दीआणिकलाकारांनाप्रोत्साहनदेण्यासाठीहतगडतालुकासुरगाणाजिल्हानाशिकयेथेकलादालनस्थापनकरण्यातयेईल.

98. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था मुंबई येथील साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या ३०५ कोटी रुपये किमतीच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

99. ृ महास्ट्राईडप्रकल्प जिल्हास्तरावरसंस्थात्मकक्षमतावाढवूनविकासालाचालनादेण्यासाठी “महास्ट्राईड”हा 2 हजार 232 कोटीरुपयेकिमतीचाप्रकल्पजागतिकबँकेच्यासहाय्यानेराबविण्यातयेणारआहे.

100. मुख्यमंत्रीबळीराजावीजसवलतयोजना भारतातीलशेतीमुख्यत: पावसावरअवलंबूनआहे, याचीआपल्यालाजाणीवआहे. मात्रगेल्याकाहीवर्षातझालेल्याजागतिकवातावरणीयबदलामुळेमोसमीहवामानाततीव्रबदलहोतअसूनत्याचेदुष्परिणामशेतकऱ्यांनाभोगावेलागतआहेत. अशाअडचणीतआलेल्याराज्यातीलमाझ्याशेतकरीबांधवांनामदतीच्याहाताचीगरजआहेत्यासाठीत्यांनादिलासादेणारी “मुख्यमंत्रीबळीराजावीजसवलतयोजना”मीआताघोषितकरीतआहे.

शेतकऱ्यांवरयेणाऱ्यावीजबिलाचाभारउचलण्याचेशासनानेठरविलेअसूनराज्यातील 44 लाख 6 हजारशेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्तीक्षमतेपर्यंतच्याशेतीपंपांनापूर्णत: मोफतवीजपुरवलीजाईल. याकरीता14 हजार 761 कोटीरुपयेअनुदानस्वरुपातउपलब्धकरुनदेण्यातयेणारआहेत.

101. योजनांचेसुसूत्रीकरण याअर्थसंकल्पातविविधसमाजघटकांसाठीमहत्वाकांक्षीनवीनयोजनाघोषितकेल्याआहेत. राज्यातीलसर्वयोजनांचेलाभपात्रलाभार्थींपर्यंतथेटपोहोचावेतयासाठीयोजनांचेमूल्यमापनकरुनत्यांचेसुसूत्रीकरणकरण्यासाठीउच्चस्तरीयसमितीस्थापनकरण्याचेठरविण्यातआलेआहे.

अर्थसंकल्प2024-25

102. जिल्हा वार्षिक योजना 2024-25 सन २०२4-२5 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 18 हजार 165 कोटी रुपयांचानियतव्ययप्रस्तावितकरण्यात आला आहे. हानियतव्ययमागीलवर्षाच्यातुलनेत 20 टक्क्यांनीअधिकआहे.

103. वार्षिक योजना

2024-25 वार्षिकयोजना२०२4-२5 मध्ये कार्यक्रम खर्चासाठीएक लाख 92 हजार कोटी रुपये नियतव्ययप्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या 15 हजार 893 कोटी रुपये आणिआदिवासी विकास उपयोजनेच्या 15 हजार 360 कोटी रुपये नियतव्ययाचा समावेश आहे.

104. अर्थसंकल्पीय अंदाज 2024-25 सन 2024-25 मध्येएकूण खर्चासाठी 6 लाख12 हजार 293कोटी रुपयांची तरतूदप्रस्तावित केली आहे. महसूलीजमा4 लाख 99 हजार 463 कोटी रुपये आणि महसुली खर्च 5 लाख 19 हजार 514 कोटी रुपये प्रस्तावितकेला आहे. परिणामी 20 हजार 51 कोटी रुपये महसुली तूटअपेक्षित आहे.

105. राजकोषीयतूट राज्याची राजकोषीय तूट आणिमहसुली तूट राजकोषीय उत्तरदायित्व व वित्तीय व्यवस्थापन कायद्यानेनिश्चितकेलेल्यामर्यादेच्याआतठेवण्यातशासन यशस्वी ठरले आहे. सन 2024-25 ची राजकोषीय तूट 1 लाख 10 हजार355कोटी रुपये आहे.

राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी आणि समाजातील सर्व घटकांच्या कल्याणासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, याची खात्री मी देतो. आता मी अर्थसंकल्पाच्या भाग-2 कडे वळतो.