राज्यपालांच्या अभिभाषणाला कडाडून विरोध : जयंत पाटील म्हणतात...आम्ही हे करतोय, आम्ही ते करतोय याशिवाय....

आधुनिक केसरी न्यूज 

मुंबई :- आज विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी जोरदार भाषण केले. आम्ही हे करतोय, आम्ही ते करतोय याशिवाय अभिभाषणात काहीच नाही असे जोरदार प्रहार करत त्यांनी अभिभाषणाला कडाडून विरोध केला. 

- राज्यघटनेबद्दल यांना आदर नाही, सत्ताधाऱ्यांना संविधान बदलण्यासाठीच सत्ता पाहिजे होती. संविधान बदलण्याची भाषा भाजपाची आत्ताची नाही तर ती जुनी आहे. खूप पहिल्यापासून भाजपाची ती भाषा आहे. नुकतेच भाजपाचे एक खासदार म्हणाले की 'आम्हाला संविधानातील अनावश्यक गोष्टी काढून टाकण्यासाठी ४०० पार जायचे आहे' आता ज्या संविधानाच्या जोरावर तुम्ही सत्ता मिळवली. त्या संविधानात नक्की अनावश्यक काय आहे ? हे जरा एकदा भाजपने स्पष्ट करावे. 

- पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार विवेक देबरॉय यांनीही भारताला नव्या संविधानाची गरज आहे असे नमूद केले होते. म्हणजे काय की एकदा खडा टाकून बघायचा की लोकांच्या प्रतिक्रिया काय येत आहेत. आणि लोकांच्या टोकाच्या प्रतिक्रिया आल्या की माघार घ्यायची. 

- राज्यपालांनी त्यांच्या भाषणाची सुरुवात नेहमीप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराज, फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या उच्च आदर्शाचे पालन त्यांचे सरकार करत आहे, असे सांगून केली. यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेण्याचा तरी अधिकार आहे का ? २४ डिसेंबर २०१६ रोजी शिवस्मारकाचे पंतप्रधानांच्या हस्ते जलपूजन करून पायाभरणी करण्यात आली. आज या घटनेला डिसेंबरमध्ये ०८ वर्ष पूर्ण होतील, मात्र आजपर्यंत तिथे कोनतीही प्रोग्रेस नाहीये. 

- राज्यपाल असे म्हणतात कि २०२७-२८ पर्यंत राज्याची एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याचे आपले लक्ष आहे. ०६ वर्षात महाराष्ट्रात १. ५३ ट्रिलियन डॉलर्स ची गुंतवणूक असेल तरच महाराष्ट्र ०१ ट्रिलियन डॉलर्सची इकॉनॉमी होऊ शकते. महाराष्ट्राचा विकासदर १७ टक्क्यांवर गेला तरच ते शक्य आहे.. आत्ता आपला विकासदर ०७ टक्क्यांच्या आत आहे. सत्ताधाऱ्यांचे स्वप्न आहे की महाराष्ट्र एक ट्रिलियन डॉलर्सची इकॉनॉमी व्हावी पण एक ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचे लाभार्थी कोण असणार आहेत...? हे एकदा सरकारने स्पष्ट करायला हवे. 

- सरकार सांगतंय की दावोस येथील परिषदेत त्यांनी २०२४ मध्ये ३ लाख ५३ हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले आणि त्यातून ०२ लाख नोकऱ्या निर्माण होतील. २०२३ मध्ये दावोस मधून ०१. ३७ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली आणि त्यातून ०१ लाख रोजगार निर्माण होतील असे मुख्यमंत्री त्यावेळी म्हणाले होते. मुख्यमंत्री महोदयांच्या या घोषणेला आता दीड वर्ष होईल त्यामुळे या जुन्या एक लाखांच्या पैकी किती जणांना नोकरी मिळाली त्यांची नावे त्यांनी सभागृहाच्या पटलावर ठेवावी, अशी आमची मागणी आहे. 

- राज्यपाल महोदयांनी रोजगार मेळाव्याच्या बाबतही भाष्य केले आहे. राज्यभरात मोठा गाजावाजा करून हे रोजगार मेळावे आयोजित करण्यात आले होते. बारामतीच्या रोजगार मेळाव्यात मुख्यमंत्री म्हणाले कि पुढील दोन दिवसांत इथे २५,००० नोकऱ्या दिल्या जातील. वास्तवात तिथे नोकऱ्या मिळाल्या त्या फक्त १२८५... !! म्हणजे दहा टक्के सुद्धा नाही. हे मी म्हणत नाहीये तर इंडियन एक्सप्रेसची बातमी आहे. 

- शिवडी न्हावा शेव सेतू आपण पूर्ण केला पण या एवढ्या जागतिक दर्जाच्या रस्त्याला आता तडे का गेले आहेत. हे कसं झालं? आता तर राम मंदिरालाही गळती लागली आहे. 

- नुकतीच लोकसभेची निवडणूक झाली आहे. या लोकसभा निवडणुकीची एका वाक्यात माहिती सांगायची झाली तर २०१९ साली नरेंद्र मोदींचे वाराणसीत लीड ०४ लाख ७९ हजार होते ते घटून दीड लाखांवर आले आहे. संपूर्ण निवडणुकीचा मतितार्थ असा की भाजपचा जनाधर घटला आहे. प्रभू श्रीराम आता भाजप सोबत नाही तर आमच्या सोबत आहे. प्रभू रामाचे तिर्थ स्थान आहे तिथे भाजपचा पराभव झाला आहे. मग ते रामटेक असो व काळा मंदिर जिथे आहे ते नाशिक असो किंवा अयोध्या असो... भाजपचा तिथे पराभव झाला आहे. 

- काही जण म्हणतात की मुस्लिम आणि दलित समाजमध्ये खोटे कथानक पसरवल्यामुळे महाराष्ट्रात भाजपचा पराभव झाला. राज्यातील मुस्लिम आणि दलित समाजाला तुम्ही दुधखुळे समजता का ? कि कोणीही येऊन काहीही बोलेल आणि ते त्यांच्यावर विश्वास ठेवतील ? मुस्लिम आणि दलित समाजाला स्वतःची विचार करण्याची शक्ती आहे, बुद्धी आहे.. त्यांनी कोणाचे एकूण नाही तर स्वतःच्या स्वतंत्र बुद्धीने मतदान केले आहे. पण फक्त मुस्लिम आणि दलित समाजाने इंडिया आघाडीला मतदान केले हे चुकीचे आहे. इंडिया आघाडीला सर्वाधिक मतदान हे सच्चा हिंदूंच्या कडून झालेले आहे. खऱ्या रामभक्तांनी इंडिया आघाडीला मतदान केले आहे. म्हणून महाराष्ट्रात आम्ही ३१ जागांपर्यंत पोहोचलो. 

- लोकांनी सत्ताधाऱ्यांना गेली दहा वर्ष जनतेला गृहीत धरण्याची शिक्षा दिली आहे. ही नोटबंदींची शिक्षा आहे, चुकीच्या पद्धतीने कोरोना हाताळणीची शिक्षा आहे, वाढलेल्या बेरोजगारीची शिक्षा आहे. याच निकालाची पुनरावृत्ती राज्यातील जनता विधानसभा निवडणुकीत करणार आहे. 

- नागपूरच्या मागच्या अधिवेशनात आमचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले की पीएचडी करून मुलं काय दिवे लावणार आहेत ? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे पीएचडी होते. रिझर्व्ह बँकेचे पहिले गव्हर्नर देशाचे पहिले अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख हे सुद्धा पीएच डीच होते, अशी कितीतरी नावे सांगता येतील. आज पीएचडीचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी मानधनासाठी आंदोलन करत आहेत. फुलेवाडा ते विधानभवन असा लॉन्ग मार्च या विद्यार्थ्यांनी काढला आहे, त्यांच्याकडे सुद्धा आपण लक्ष द्यावे, अशी माझी विनंती आहे. 

- एकीकडे मोदीजींचे धोरण आहे कि जी महामंडळे सरकारी पांढरे हत्ती बनले आहेत ती बंद करू शासनाचे पैसे वाचवायचे तर दुसरीकडे आपली जी आत्ताची महामंडळे आहेत, त्यांचाही खर्च आपल्याला जड झालेला आहे, तिसरीकडे तुम्ही रोज नवनवीन महामंडळे स्थापन करत आहात. जितके हे सरकार महामंडळ जाहीर करेल तेवढे महामंडळांचे महत्त्व कमी होईल. 

- सुधीरभाऊ मुनगंटीवार डिसेंबर २०२२ मध्ये म्हणाले होते कि आम्ही २०२३ च्या राज्यभिषेक सोहळ्याच्या आधी छत्रपती शिवाजी महाराजांची वाघनखे आणि तलवार भारतात आणू, आता २०२४ चा राज्याभिषेक सोहळाही होऊन गेला मात्र अजूनही शिवाजी महाराजांची वाघनखे आणि जगदंबा तलवार भारतात आलेली नाही. २०२३ च्या राज्यपाल अभिभाषणात देखील या बाबीचा उल्लेख होता आणि २०२४ च्या राज्यपाल अभिभाषणात देखील या बाबीचा उल्लेख आहे. राज्यपालांना किती अवघडल्यासारखे करणार. 

प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सभागृहात राज्यानं गमावलेल्या प्रकल्पांची यादी मांडली

उर्जा आणि अक्षय ऊर्जा उपकरणांसाठी उत्पादन क्षेत्र : शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यानं एक मोठी संधी गमावली. उर्जा आणि अक्षय ऊर्जा उपकरणांसाठी उत्पादन क्षेत्र म्हणून मध्य प्रदेशाची निवड झाली आहे. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयानं सुरू केलेल्या योजनेअंतर्गत, या झोनसाठी आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तामिळनाडू आणि तेलंगणा या राज्यांनी प्रयत्न केला होता. अखेर मध्य प्रदेशानं बाजी मारली. मंत्रालयानं झोनच्या स्थापनेसाठी ४०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देऊ केली आहे. 

वेदांत-फॉक्सकॉन प्रकल्प : काही दिवसांपूर्वी वेदांत फॉक्सकॉनचा प्रकल्प गुजरातमध्ये गेला होता. देशात सेमीकंडक्टरच्या उत्पादनासाठी महत्वाचा असलेला हा प्रकल्प 1.54 लाख कोटी रुपयांचा आहे. तो प्रथम पुण्यात येणार होता, मात्र नंतर तो गुजरातला गेला. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात वेदांतसोबत झालेल्या चर्चेनुसार पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव येथे अर्धवाहिनी प्रकल्प सुरू होणार होता. या प्रकल्पामुळे 80 हजार ते 1 लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. यापैकी 30 टक्के रोजगार थेट रोजगार असेल 

बल्क ड्रग्ज पार्क प्रकल्प : या प्रकल्पाचा उल्लेख राज्यपालांच्या अभिभाषणात. राज्यपाल म्हणतात की या प्रकल्पासाठी रायगड जिल्ह्यातील दिघी येथे १००० एकर जमीनसंपादित केली आहे. यातून २२०० रोजगार उपलब्ध होणार पण हा प्रकल्प कधीच राज्याबाहेर निघून गेला आहे. 'बल्क ड्रग पार्क' प्रकल्प आता गुजरातमधील भरूच येथे उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पाची मागणी सप्टेंबर महिन्यात पहिल्यांदा महाराष्ट्रानंच केली होती. सुमारे 3000 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात 50,000 प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण करण्याची क्षमता आहे. यासाठी महाराष्ट्र हा प्रमुख दावेदार होता. हा प्रकल्प फार्मास्युटिकल क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 

वैद्यकीय उपकरण पार्क प्रकल्प : सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात मेडिकल डिव्हाइस पार्क प्रकल्प रद्द करण्यात आला. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये होणाऱ्या या प्रकल्पांमध्ये महाराष्ट्रात 424 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार होती. तसेच यातून तीन हजार लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार होता. मात्र, महाराष्ट्रातील प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली नाही. मात्र दुसरीकडे तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशात मेडिकल डिव्हाईस पार्क प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारनं ऑक्टोबर 2020 मध्ये विशेष सवलती देऊन यास मान्यता दिली होती. 

टाटा एअरबस प्रकल्प : एअरबस-टाटा प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू होणार होता. या प्रकल्पांची किंमत 22 हजार कोटी रुपये आहे. मात्र नागपुरातील मिहानमध्ये हा प्रकल्प सुरू करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा प्रयत्न फसला आहे. हा प्रकल्प आता महाराष्ट्रात नसून गुजरातमध्ये होणार आहे. कंपनीनं गुजरातमध्ये हा प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली. एअरबसच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, या प्रकल्पातून सुमारे 15,000 प्रत्यक्ष आणि 10,000 अप्रत्यक्ष नोकऱ्या मिळतील. 

SAFRAN चा MRO प्रकल्प : महाराष्ट्राचा आणखी एक मोठा प्रकल्प तेलंगणातील हैदराबादमध्ये गेला. भारतीय आणि विदेशी विमान कंपन्यांसाठी 1,234 कोटी रुपयांची देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल (MRO) सुविधा एका फ्रेंच बहुराष्ट्रीय कंपनी SAFRAN Group ने प्रस्तावित केली होती. तो प्रकल्प नागपूरहून हैदराबादला हलवण्यात आला आहे. भूसंपादनाला झालेल्या विलंबामुळे हा प्रकल्प रखडला होता. 1115 कोटींच्या सुरुवातीच्या गुंतवणुकीनं हा प्रकल्प हैदराबादला गेला. हा प्रकल्प निघून गेल्याने राज्यातील 500 ते 600 कामगारांचा रोजगार बुडाला आहे. 

- महाराष्ट्र हा अधोगतीकडे वाटचाल करत आहे असे आम्ही म्हणतो तर हे म्हणतात महाराष्ट्राची बदनामी करत आहे. पण सरकारच्या भीषण परिस्थितीकडे या सरकारचे लक्ष नाही. शेतकरी, शेतमजूर यांना न्याय देणारे भाष्य नाही. यांचे लक्ष मोठे टेंडर काढायचे, रस्त्यांची घोषणा करायची पण ज्यांचे आयुष्य अडीच महिन्यांचे आहे त्यांच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवायचा कसा याचे भान जनतेला आहे.