माणसे चिरडून मारू,पण कायदा नको?

आधुनिक केसरी न्यूज

भारतात संसदेत मंजूर केलेल्या कायद्याला रस्त्यावर आंदोलन करुन ते कायदे मागे घेण्याची फॅशन सुरू झाली आहे! कृषि कायद्याबाबत असेच झाले! मग संसदेत लोकप्रतिनिधीची गरज आहे काय? केंद्र सरकारने ब्रिटीशकालिन कायदे रद्द करून त्याजागी भारतीय कायदे अस्तित्वात आणले आहेत.या कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत! त्यात हिट अँड रन' या अपघातात शिक्षा व दंडाची वाढ करण्यात आली.पण हा कायदा चालका विरोधात असा भ्रम  विरोधकांनी पसरविला,त्यातून देशभर ट्रक चालकाने चक्का जाम आंदोलन केले.यामागे राजकारण आहे,हे निश्चितच!
भारतात स्वातंत्र्यानंतर वाहनांची संख्या केवळ हजार होती.त्यानंतर दरवर्षी वाहनांच्या संख्येत वाढ होत गेली आहे.या वाहन नोंदणी व नियमासाठी १९८८ मोटर वाहन कायदा अस्तित्वात आणला केला.या कायद्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या.आज तर भारत कार उत्पादन  विक्रीत जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे.देशातील वाहनांची संख्या २०२१-२०२२ मध्ये २२ कोटी व ९३ लाख इतकी होती.यात १ कोटी ७७ लाख दुचाकी वाहने आहेत.आज मध्यममर्गीय माणसाकडे चार चाकी वाहने आहेत.ग्रामीण भागात शेतकरी दुध विक्रते,भाजी आदी  विक्रेत्यांकडे दुचाकी वाहने आहेत! म्हणजे आमच्या गाडी असणे भूषण समजले जाते.मोठ्या शहरात रस्त्यावर तर मुंग्यासारख्या गाड्यांची रांग पहावयाला मिळते. केंद्र शासनाला पेट्रोल व डिझेल आयातीवर मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करावा लागते.आज ग्रामीण भागात घरोघरी गॅस पुरवठा होत आहे.त्यामुळे चूल बंद झाली असेच म्हणावे लागेल.आज राॅकेल बद पुरवठा होत नाही.तेंव्हा गरिबांना कमी किमतीत राॅकेल मिळावे,म्हणून करोडाचे अनुदान दिले जात असे!त्याप्रमाणे गॅस सिलेंडर अनुदान दिले जात होते.पण धनदांडग्यांनी कोट्यवधीची अनुदान  लाटले आहे.राजकीय नेत्यांनी परवाने घेवून काळाबाजार करुन उखळ पांढरे करुन घेतले.आजही केंद्र व राज्य सरकार पेट्रोल व डिझेलवर स्वतंत्र कर आहे.हे केंद्र व राज्य शासनाचे उत्पन्नाचे मोठे स्त्रोस्त्र आहे.काँग्रेसने जाता जाता इंधनाचे दर कमी करण्यासाठी १.३० लाख कोटीचे ऑईल बाँड काढले होते. याची परतफेड २०१४ पासून करावयाची आहे.आतापर्यत मोदी सरकारने ३१ हजार १५० कोटी भरले आहेत.मोदी सरकारला ४१ हजार कोटीचे देणे आहे. तसेच २० हजार कोटीचे व्याज द्यावे लागणार आहे.काँग्रेस नेते हीबाब सांगत नाहीत.तरी आज देशात पेट्रोल,पेट्राल गॅसचे भवस्थीर आहेत!याचा तुटवडाही नाही.साधारणपणे पेट्रोलची किंमत शंभर व थोडीफार अधिक आहे.यात केंद्र व राज्य नऊ महिन्यात ५४५ हजार २ कोटी कर मिळालेला आहे.देशभरात वाहनांची संख्या दरवर्षी वाढत चालली आहे.त्याचबरोबर रस्त्यांवरील अपघाताची संख्या व मृत्यूची संख्या वाढत चालली आहे.देशात२०२२ मध्ये सुमारे ४ लाख ६१ हजार ३१२ वाहन अपघात झाले.त्यात १ लाख ६८ हजार ४९१ जणांनी प्राण गमावले.यात १८ ते ४५ वयाचे मृत्यूचे प्रमाण ६६.५२ टक्के आहे.या अपघातात कायमचे अपंग झाल्याचे संख्या १० लाखाच्यावर आहे.ज्यांच्या घरातील वडील, मुलगा, भाऊ गमवतो.ज्या परिवार संकट कोसळले,त्यांनाच दु:ख माहित असते.वाहन अपघात हे माणसाच्या निष्काळजीपणामुळे होतत. तरी आपण यावर अजून गंभीरपणे विचार होत नाही! देशात अपघातात होत असतात,माणसे मरत असतात,त्यात काय विशेष!असे म्हणणार्‍या प्रवृत्ती आहेत.देशात अपघात टाळता येवू शकतात! त्यासाठी परिवहनमंत्री नितीन गडकरी शासन मोटार वाहन कायदा २०१९ मध्ये आणला.यात कायद्यात वहातूक नियमाचे उल्लंघन करणार्‍याना दहा दंड देण्याची तरतूद केली.याही कायद्याला लोकांनी विरोध केला होता.चारचाकी वाहन चालकाने सुरक्षेचा पट्टा लावला नाही तर शंभर रुपये दंड होता.तरी लोक शंभर रुपये देवून टाकू तरीही पट्टा लावतच नव्हते! आता एक हजार रूपये दंड लावला जात आहे.दुचाकी वाहन चालकाने हेल्मेट लावणे सक्तीचे केले , ते कोणाकरिता? त्याचा जीव वाचावा म्हणून!याही दंडात वाढ झाली.पुणे शहर तर ज्ञानवंताचे, विचारवंताचे मानले जाते,या पुणेकरांनी हेल्मेट सक्तीला विरोध केला. रुग्णवाहिनी जाताना रस्ता अडविला तर दहा हजार रुपये दंड व तीन महिन्याची शिक्षेची तरतूद आहे.तसेच वाहन परवाना नसणे,दारू पिऊन गाडी चालविणे,भर वेगात वाहन चालविणे,तसेच वाहन अल्पवयीन मुलांना  चालविण्यास देणे त्यासाठी दंड व शिक्षेची या कायद्यात आहे. परिवहन कायद्यात दंड व  शिक्षेचे तरतूद केली गेली.त्यामुळे किमान वाहन चालक नियमाचे पालन करत आहेत.सर्वांना दंड व शिक्षा दिला जाते काय? शिक्षा देण्याचे अधिकार न्यायालयाचे आहे.तेंव्हाही परिवहन कायद्याचा विरोध केला होता.आज या कायद्याची अमंलबजावणी चालू आहे.आज देशात वाहतूक विभागाचे कर्मचारी हे लपून छायाचित्र काढून दंडात्मक कारवाई करतात! हे चुकीचे आहे.यात एखादे वाहने दुसर्‍या राज्यात व अथवा जिल्ह्यात गेले की,वाहनांचा क्रमांक पाहून दंडाची कारवाई केली जाते.दंडची कारवाई ही वहातूक सुधारावी,असा उद्देश नाही केवळ दंडाचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी नाही.त्यासाठी दंडाचा बडगा उभारला जातोय!यात चालकाना समज दिली जात नाही अथवा बाजू ऐकून घेतली जात नाही.हे मात्र अति होत चालले आहे!यामुळे लोकांत असंतोष वाढत चालला आहे.'हिट अँड रन' मध्ये चालक बेधूंदपणे वाहन चालवून माणसाला चिरडून पळून जातो.त्याला माणसाच्या जीवाची पर्वा नसते. ना! कायद्याची भीती.अश्या घटना सत्ता आणि पैश्याची मस्तीतून होत असतात.जे लोकांना कायदा आपल्या खिशात आहे,असे वाटते! सिने कलावंत सलमानखान २८ सप्टेंबर २००२ रोजी दारूच्या नशेत वाहन फुटपाथवर नेले.यात तेथे झोपलेले या अपघातात गरीब माणसे मेली, तर काही जण जखमी झाली!या अपघाताचे काय झाले? सलमान खान हा तेरा वर्षे न्यायालयात गेला नाही! त्यांनी सर्व आरोप फेटाळले होते.पण जेंव्हा न्यायालयाने त्यांना पाच वर्षाची शिक्षा सुनावली तेंव्हा त्यांना रडला होता तेंव्हा देशात कायदा सर्वांसाठी समान आहे,प्रत्येकाला न्याय मिळाला पाहिजे.त्याची भीती असली पाहिजे.तेंव्हा तर फुटपाथ हे झोपण्यासाठी आहेत काय? असा प्रश्न विचारला गेला होता?आजही सलमानखान मोकळा आहे.अश्या 'हिट अँड रन'वर जाॅली एल. एल. बी.नावाचा हिंदी चित्रपट आहे.हे अपघात नव्हे!ते घडविले जातात. दिल्लीत तरुणांनी एका तरुणीला कारखाली चिरडत टाकल्याची घटना आहेअश्या घटना म्हणजे 'हिट अँड रन' होत!अश्या घटनेत दरवर्षी ५० हजार लोकांचा बळी जातोय! राष्ट्रीय नोंद विभागानुसार-२०२०- ४१ हजार १९६. तर २०२१- ४३ हजार ४९९ ,२०२२ -४७ हजार ८०६  गुन्ह्याची नोंद झाली आहे.अश्या घटना सतत वाढत होत्या. केंंद्रियमंत्री अमित शहा यांनी ब्रिटीशकालीन  कायद्याच्या जागी भारतीय कायद्याचे विधेयक ११ ऑगस्ट२०२३ मध्ये संसदेत आणले होते. पण ते स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आले होते.त्यात पंतप्रधान मोदी व भाजपा सरकारचे डिसेंबर महिन्याचे शेवटचे अधिवेशन कारण फेब्रुवारी२०२४  महिन्यात अर्थ संकल्पिय अधिवेशन होईल. मार्च महिन्यात लोकसभा निवडणूका जाहीर होण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे मोदी सरकारने डिसेंबरच्या अधिवेशनात महत्वपूर्ण विधेयके आणणार,याची विरोधी पक्षांना कल्पना होती होती सरकार विरोधी पक्षांना माहिती देत असते. पण इंडिया आघाडीच्या नेत्यांची मोदी सरकारला काम करू द्यावयाचे नव्हते,अशी रणनीती ठरली होती! त्यात दि १३ डिसेंबर रोजी दोन तरुणांनी संसदेत घुसखोरी केली.काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी गोंधळ, ओरडे,घोषणाबाजी करणे  या घटनेचे राजकारण केले.यामुळे दोन्ही सभागृहातील१४१ सदस्यांना संसदीय नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे निलंबित केले गेले.विरोधी पक्ष नेत्यांना संसदेतील येणारी विधेयके महत्वाची वाटली नाहीत.त्यांना घुसखोरीचा प्रश्न यापेक्षा महत्वाचा वाटला!त्यात पुन्हा! मोदी सरकार आम्हाला बोलू देत नाहीविरोधी पक्ष सदस्यांना निलंबित करुन लोकशाही हत्या केली गेली?असा  कांगावा त्यांनी गेला.विरोधी पक्षांनी संसदेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला. संसदतून पळ काढणे आहे.यामुळे संसदेचे काम बंद करता येत नाही, संसदेचे इतर विरोधी पक्षाचे सदस्य सभागृहात होते.केंद्रीय गृहमंत्री  शहा यांनी ब्रिटीशकालीन कायदे रद्द करणारे तीन विधेयके म्हणजे भारतीय न्याय संहिता २०२३ आणि भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता २०२३ आणि भारतीय साक्ष्य संहिता २०२३ हे लोकसभेत २० व २१ डिसेंबर २०२३ राज्यसभेत आणले.त्यावर दोन्ही सभागृहात चर्चा झाली. शेवटी तीनही कायदे संमत झाले.या तीनही कायद्यावर दि.२५ डिसेंबर २०२३ रोजी राष्ट्रपती द्रौपती मुर्मू यांची सही झाली आहे. देशासाठी हे तीन कायदे अतिशय महत्वाचे आहेत.संसदेत ही विधेयके समंत होणार,याची इंडिया आघाडीच्या नेत्यांना कल्पना होती.त्यामुळे त्यांनी राजकीय नाटकबाजी केली. लोकशाहीत संसद हे चर्चा ,प्रश्न उपस्थित करण्याचे माध्यम आहे.काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी या विधेयकावर चर्चा करण्याची संधी गमावली आहे.या विधेयकात महत्वाचा राजद्रोह कायदा इंग्रजाच्या काळापासून चालत होता,तो रद्द केला गेला.त्याजागी देशद्रोह कायदा  आणला गेला आहे.आता सरकारवर टीका करणे म्हणजे देशद्रोहहे स्पष्ट  केले गेले,या कायद्याबाबत व्याख्या नव्हती.आता कठोर शिक्षेची तरतूद केली गेली.माँबलिचिंग' चा कायदा केला गेला.यात फाशीची शिक्षेची तरतूद केली.तसेच अतिरेक्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद केली गेली आहे. त्याप्रमाणे महिला व मुलावर अत्याचार करणार्‍याच्या शिक्षेत वाढ केली. भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे लोटली त्या गुलामीचे कायदे काँग्रसने चालूच ठेवले! या कायद्याची देशभरात याची चर्चा झाली नाही. या नवीन कायद्यात' हिट अँड रन' कायद्याच्या दंड व शिक्षेत वाढ केली गेली आहे! त्यावरुन देशात गदारोळ उठविला आहे.पण इतर राष्ट्रात भारतापेक्षा वाहन व वहातुकीचे कायदे अतिशय कठोर आहेत.पूर्वीच्या भा.द,वि च्या कलमात २७९ मध्ये वाहन निष्काळजीपणे चालविणे, तर कलम ३०४ (अ) निष्काळजीपणामुळे मृत्यू,कलम ३३८ दुसर्‍याचा जीव धोक्यात घालणे,या कलमाखाली दोषी ठरल्यास दोन वर्षाची शिक्षा तरतूद होती. नवीन कायद्यात वाहन चालकाने अपघात करुन पळून गेला.तरच दहा वर्षाची शिक्षा तरतूद व सात लाखाची दंडाची तरतूद आहे. अपघातानंतर वाहन चालक जर जमावाच्या हल्याची भीती असेल अशावेळी त्याने  जवळच्या पोलिस स्टेशनला जाऊन किंवा १०८ क्रमांकावर फोन करुन माहिती देऊ शकतो.जर अपघातानंतर चालकाने पोलिसांना कळविले पाहिजे.अशावर  कठोर कलमाखाली खटला चालविला जाणार नाही, अशी या कायद्यात उल्लेख आहे.पण तत्कालिन परिवहन मंत्री व काँग्रेस नेता प्रतापसिंह खाचारियावास यांनी मात्र हा कायदा लोक विरोधी व घटना विरोधी असे म्हणत विरोध केला.पण मोदी विरोधकांनी कायद्याची ट्रक चालकांना भीती दाखविली गेली हा कायदा म्हणजे  बागलबूवा आहे ? असे भसविले गेले.यात सोशल मिडीयावर तर या कायद्यामुळे  सर्वच ट्रक चालक जेलमध्ये जाणार!  त्यांना७ ला लाखाचा दंड भरावा लागणार.हा काळा कायदा आहे,यातून मोदी सरकारने रद्द करावा.अशी मागणी केली गेली.देशभरात ट्रकचालक रस्त्यावर उतरले.ट्रक चालकांनी चक्का जाम आंदोलन केले.यामुळे देशात जीवनावश्यक वस्तु कमतरता भासेल.यातून पेट्रोल व डिझेलची गंभीर समस्या निर्माण होईल. देशात गोंधळाचे व अराजकतेचे वातावरण निर्माण होईल.यात मोदी व भाजपा सरकारच्या विरोधात वातावरण निर्माण जाईल,याच उद्देशाने ट्रक चालकांच्या भावना भडकविल्या गेल्या.त्यामुळे ट्रक चालक रस्त्यावर उतरले.नंतर वाहतूक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने गृहमंत्री शहा याची भेट घेतली.त्यानंतर ट्रक चालकांनी चक्का आंदोलन मागे घेतले.एखाद्या कायदा सरकारला मागे घ्यावयाचा असेल तर त्याबाबत पुन्हा संसदेत प्रस्ताव आणावा लागतो.जे कृषी कायद्याबाबत जे घडले तसेच हा कायदा व्हावा रद्द म्हणून  दवाब आणला जात होता,तसे  विरोधनी कारस्थान रचले होते.दुसरीकडे सामान्य माणूस या कायद्याचे स्वागत करत आहे 'हिट अँड रन हा' कायदा माणसाचे प्राण वाचविणे, अपघात पिडीतांना न्याय देधारा आहे.किमान या कठोर कायद्यामुळे भीतीमुळे चालक वाहने काळजीपूर्वक चालवतील यात अनेकांचे प्राण वाचतील. देशातखून प्रकरणात फाशीची तरतूद आहे,पण सर्वांना फाशी होते काय?कारण देशात शंभर गुन्हेगार सुटले तर चालतील एकाही निरपराध व्यक्तीला शिक्षा होत कामा नये,या उदात्त भावनाने भारताची न्याय संस्था करत असते.त्यामुळे गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी सुटतात.तेंव्हा या नवीन कायद्यात सरसकट शिक्षा व दंड दिला जाईल,असे नाही,जे दोषी ठरतील त्यांनाच दंड व शिक्षा होईल,ते न्याय संस्थेचे काम आहे,तेंव्हा भारतीय कायद्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे.पण अपघातात माणसे  मेले तरी चालतील पण कायदाच नको! ही जी मानसिकता आहे,ती बदलली पाहिजे.
- कमलाकर जोशी,
ज्येष्ठ पत्रकार नांदेड.